न्यायाधीश समाज, नेपालले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले बन्देज नलगाएको जनाएको छ ।

‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानुनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन’, समाजकोतर्फबाट अध्यक्ष ईश्वर खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिकाको अधीनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधान वा कानुनसम्मत रहे वा नरहेको कुराको निरूपण पनि निर्वाचन प्रक्रिया अन्तरगत नै हुन्छ ।’

समाजको विज्ञप्तिमा यस्ता कानुनी प्रक्रियाहरू कायम छँदाछँदै कतारोमा असान्दर्भिक र अनायास तवरबाट प्रतिकुल धारणाहरू सार्वजनिक भएको प्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर राष्ट्रलाई योगदान गरेका सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने अवश्य होइन । न्यायाधीशको रूपमा पूर्व सेवामा रहेको कुरालाई जनअभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रकियामा सहभागी हुन पाउने कुराका सन्दर्भमा अयोग्य बनाएको भनी चित्रित गरी अपव्याख्या गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।’