माओवादी घटकले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । सशस्त्र युद्धकालीन मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न थालेकोमा आपत्ति जनाएको माओवादी घटकले आज अपराह्न २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दामा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि नजिकिएका माओवादी घटकहरुको फागुन २६ गते बसेको बैठकले २८ गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र ३० गते अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि फागुन २३ गते बसेको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलका अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतबाट नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।

अन्तर्क्रिया पनि सोही विषयमा केन्द्रित हुनेछ । अन्तर्क्रियामा माओवादी घटकका नेताहरुका साथै नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सरोकारवाला सहभागी हुने गजुरेलले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै समाजवादी केन्द्र घोषणा हुने बताइरहेका बेला हुन लागेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई चासोका रुपमा हेरिकएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट मुद्दा सम्बोधन गर्न थाले पछि सो पहलकदमी विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्र र माओवादी घटक दलहरूले अलग अलग वक्तव्यमार्फत पनि सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय प्रति असहमति जाहेर गरेका छन् ।

माओवादीले सो असहमति जाहेर गरे पनि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी पाउँ भन्दै परेको रिटलाई अग्राधिकार दिई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन वा वारेसमार्फत जवाफ दिन कारण देखाऊ आदेश दिइसकेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले कात्तिक २५ गते सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई  प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादी वृत्त तरङ्गित छाएको हो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए- ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्।  मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’

तीन वर्ष अघिको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादी पीडितसमेत रहेका अधिवक्ता आनन्द आरणलगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन । जुन मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिइसकेको छ ।