राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यसअघि दुई पटक संघीय संसदले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन् । तर २५ फागुनमा निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालमा बसोबास गरिआएका तीनथरी नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन बाटो खुलेको छ ।
जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब २०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । २०७२ को संविधानले नै संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर संविधान अनुसार, नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा त्यस्ता नागरिकका सन्ततिले नागरिकता नै पाउन सकेका थिएनन् ।
‘संवत् २०७२ असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको दफा–२ मा लेखिएको छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता
प्रमाणीकरण भएको विधेयकको अर्को व्यवस्था हो, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान । अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहीं बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन् ।
यो पनि २०७२ को संविधानकै व्यवस्था हो । तर बाबु विदेशी ठहर भएमा वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।
यो व्यवस्था अनुसार, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन भने केही शर्त राखिएको छ । त्यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बाबु र आमाले श्रीमान् पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होश ठेगानमा नरहेको अवस्था भए, त्यसको प्रमाणसहित स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार पार्नेछ ।
तर स्वघोषणा गर्दा झुटो ठहरिए सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी झुटो स्वघोषणा गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ ।
गैरआवासीयलाई नागरिकता
विधेयक प्रमाणीकरणले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ । उनीहरुले अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन् ।
वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीयले यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनेछन् ।
यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता लिन यी शर्त पूरा गर्नुपर्छ :
(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण,
(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण,
(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,
(घ) दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,
(ङ) नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउनेले विदेशी महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउनेछ ।
यसबारे संसदीय समितिमा लामो छलफल भएको थियो । नेकपा एमालेले वैवाहिक अंगीकृतमा सात वर्षको उमेर हद राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । तर कुनै समय नतोकी विधेयक प्रमाणीकरण भएकाले हाल भइरहेको व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विवाह दर्तापछि अंगीकृत नागरिकता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।
तर प्रमाणीकरण भएको विधेयकले लैंगिक अल्पसंख्यक, विदेशमा महिलाले जन्माएको बच्चा र थर परिवर्तनको माग सम्बोधन गरेको छैन । नागरिकतामा पुरुष र महिलाबाहेक लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठेको थियो ।
त्यस्तो व्यवस्थाले LGBTQ ले आफ्नो लैंगिक पहिचान पाउने थियो । नागरिकता विधेयक छलफलका क्रममा नागरिकले नाम र थर फेर्न पाउनुपर्ने माग पनि उठेको थियो ।
Discussion about this post