राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेजीका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यस शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट तत्काल अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यमा परिचालन गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ ।

हालै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा संसद विकास कोषलाई ब्यूँत्याएर प्रतिसंसद ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । यसका लागि कुल ८ अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले असहज आर्थिक परिस्थितिमा विवादित कार्यक्रम ब्यूँताएर जनतामा आर्थिक भार थपेको भन्दै रास्वपाले विरोध जनाएको हो ।

संकल्प प्रस्तावमा पार्टीले संसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने तीनवटा कारणहरु उल्लेख गरेको छ । अर्थतन्त्र हराशयी भएको, विकेन्द्रीकरणको अवधारणा विरुद्ध रहेको, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने लगायत तर्क पार्टीले गरेको छ ।

पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन् भने अन्य सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।