काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

आफैँले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । सोही कारण उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै राजीनामा दिएका हुन् ।

उनले राजनीतिक पार्टीका मानिस न्याय परिषद्मा नियुक्त हुने गरेको आरोप पनि लगाए । उनले राजनीतिक मानिस पदमा आएर राजनीतिक आस्थाका लागि काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको जिकिर गरे । “न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरू, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्का आफन्तहरू बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ । तर, हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरू सबैको भविष्य अन्धकार भयो । राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो । र, राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि काम गर्ने काम भयो,” उनले भने, “त्यो रहँदा अहिले जो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको थिएँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रह्यो । यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो । त्यो गर्नु मलाई उचित पनि लागेन । धर्ना, कालोपट्टी नगरीकन यहाँ सुधार हुने अवस्था रहेनछ । सुनुवाइ समिति निष्पक्ष हुन्थ्यो भने मैले देखाएका कारणमा उहाँहरू नियुक्ति हुने अवस्था हुँदैन थियो ।”

उनले अबका दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताए ।