सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका चार जनाले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने छोड्न परमादेश दिएको छ।

उनीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पक्राउविरूद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले चारै रिट खारेज गरेको तर सचिव राउतलाई भने थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै तारेखमा छोड्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।