संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ‍विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दैछ। आज बिहान ११ बजे बस्ने सुनुवाइ समितिको बैठकले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्न लागेकाे हाे।

बैठकले श्रेष्ठविरुद्ध १० दिन उजुरीका लागि समय दिनेछ।

समिति उपसचिव विमला घिमिरेले आजको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिइन्।

संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा श्रेष्ठले साउन २१ गतेबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्।

साउन १८ गते सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियाे।

संवैधानिक परिषद्‌ले गरेको ढिलाइका कारण श्रेष्ठले केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुपरेकाे हाे।

२०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेसँगै न्यायपालिका कामुप्रधानन्यायाधीशकाे नेतृत्वमा चल्दै आइरहेकाे छ।

जबरा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम लिएका थिए। उनले करिब ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अवकाश लिएका थिए। त्यसपश्चात् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कानुन सेवाबाट सन् १९८४ बाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। जिल्ला न्यायाधीश, पुनरोवदन अदालतको न्यायाधीश हुँदै उनी सन् २०१६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।