बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आफू अभियुक्त भए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु पनि तानिने बताएका छन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको बयानमा उनले आफू मुछिने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरु अभियुक्त हुनुपर्ने बताएका हुन्।

ब्युरोको कार्यालयमा पुगेर गत साउन २८ गते दिएको बयानमा उनले यो प्रकरणको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहितका निर्णयकर्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

ब्युरोले लीलामणिसहित दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि बयान लिएर २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ।

‘यदि यो बिषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु के कारणले छानबिनको दायरामा पर्दैनन्?,’ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदाका मुख्य सचिव पौडेलले भने, ‘उनीहरु त निर्णयकर्ता हुन् नि, निर्णय रोक्न पनि सक्छन्।’

उनले सरकारी जग्गा अपचलन भएको बिषय धेरै गहिरो अनुसन्धानबाट खुलेको बताउँदै यस्ता कुरा मुख्यसचिव बनेको भोलिपल्टै थाहा नहुने पनि उल्लेख गरे।

‘कानुनी रुपमा थाहा पाउनै पर्ने दायित्व भएको भए त्यो मैले जिम्मेवारी लिनै पर्छ, तर त्यसो छैन,’ पौडेलले बयानमा भनेका छन्।