ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई संलग्नताको विषयमा न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र किर्ते मुद्दा चलाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुलाई विपक्षी बनाएको छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिएको थियो ।

किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग वयान कागज गराएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा पेश गरेको छ ।

तर आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनीहरुको संलग्नताका विषयमा लिखित जवाफ माग गरेपछि उनीहरुको संलग्नताको विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको हो ।