देशको सबैभन्दा पुरानो विमान कम्पनीका सम्पूर्ण क्याबिन क्रु सर्वोच्च अदालतमा न्यायको याचना सहित सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पहिलो अवसर हो।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।

जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरुको दाबी छ। सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ। आफूहरुले पटक पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दा समेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारहेकोले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपपरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

अन्य कर्मचारीले विमान दुर्घटना भइ अशक्त हुँदा अशक्त वृत्ति पाउने तर, विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले नपाउने, विमान चालकको बढुवा म्यानुअल हुने तर आफूहरुको बढुवा नहुने, औषधि उपचारमा पनि विभेद हुने गरेकोले न्यायको माग गर्दै विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले रिट दायर गरेको उनीहरुका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए। अधिवक्ता लुईटेलले क्याविन क्रुको मुद्दा अघि बढाएका छन्।

सर्वोच्चमा पुग्नुपरेको कारणबारे रिट निवेदकसमेत रहेकी वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भनिन्,’ हामीले विनियमावलीमा भएको विभेदपूर्ण प्रावाधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापसमक्ष पटक–पटक आग्रह गर्यौं। तर, हाम्रो अनुरोध सुनुवाई भएन। अन्यत्र कहीँ नभएको विभेदपूर्ण व्यवस्था अझै कायम भएकोले हामी बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वोच्च आएका हौं।’

नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावलीमा भएका समानताको हक र श्रमको सुरक्षाको हकविपरीतका विभेदभूपूर्ण दफाहरु बदर गरी समान सेवा र सुविधाको सुनिश्चितता गर्न तथा विभेदपूर्ण प्रावधानहरु खारेज गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश समेत माग गरिएको छ।

रिट दायर गरेको भरमा विपक्षी निगम तथा निकायहरुले रिट निवेदकमाथि पूर्वाग्रह साँधी दु:ख हैरानी दिनसक्ने र करार भंग गर्नसक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।