सर्वोच्च अदालतले गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय भूमिसम्बन्धी कानूनका प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश- १ भित्र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/ १३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम-कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।