सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको  सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।

सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।