नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।‘६० दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन कट्नुको विकल्प हुन्नँ । लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढेको छ । राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन,’ बैठकमा उनले भने, ‘देशका सबै निकायमा निर्णय भइसके पछि हामी लेखा समितिमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं। यो विवादलाई चाँडै सल्टाउन पर्छ ।’

‘उहाँहरू महसुल विवादमा अदालतमा जाने होला । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रियामा जानु भएको छैन । किन जानु भएन,’ उनले भने । घिसिङले यस्तो समस्या केही उद्योगीको मात्रै भएको बताए ।

‘३ सय ४१ उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । जसमध्ये सरकारी उद्योगहरूले महसुल तिरेका छन्,’ उनले भने, ‘डाबर नेपाल र सूर्य नेपालले लगातार महसुल तिरिरहेका छन् । ६१ वटा उद्योगले हो महसुल नतिरेको । यदी ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएका घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताए ।प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।