सरकारले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले पठाएको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने बताएका हुन् । ‘उहाँले सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाऊँ, मन्त्रालय आवश्यक कारबाही गर्छ भन्नुभयो’, एक मन्त्रीले भने ।
विभिन्न सहकारीहरूको बचत रकम अपचलन भएको भन्दै छानबिन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाले एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १५ गते ७ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो।
सोमबार समितिले यससम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगाएको ठहरसहित अध्यक्ष जीबी भनिने गीतेन्द्रबाबु राई, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्धनिर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकद्वय कुमार रम्तेल र छबिलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
Discussion about this post