राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री कायम गरिदिन माग गर्दै डा. मुकुल ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्।

ढकालले निर्वाचन आयोगमा आफू महामन्त्रीको रुपमा रहेको रहेको अभिलेखलाई यथावत राख्नुपर्ने अनि महामन्त्रीको रुपमा पार्टीमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उनको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दैछ ।

रास्वपाले महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासित गरेका ढकालले आफूले मूलत: दुईवटा माग राखेको बताए । ‘पार्टीले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीमा मनोनयन गरेको छ, मनिष झालाई प्रवक्ता बनाउने निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘तर, निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा आधिकारिक रुपमा म नै महामन्त्री र प्रवक्ता भएकाले त्यसलाई यथावत राख्नु भन्ने माग राखेर अदालतमा गएको हुँ ।’तर, सर्वोच्च अदालतको वेवसाईटमा भने ढकालको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको देखिंदैन । त्यसबाहेक रास्वपामा आफूलाई महामन्त्रीको रुपमा काम गर्न नदिइएको भन्दै उनले महामन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने अर्को माग पनि राखेको बताए ।