सरकारले पूर्व उच्चपदस्थ पदाधिकारीले लिने गरेको अतिरिक्त सुविधा कटौती प्रक्रिया सुरू गरेको छ।

अनुत्पादक खर्च कटौती र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्ने आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई कानुनभन्दा बाहिर दिइएका सुविधा कटौती गर्न शुक्रबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ।

पत्राचारअनुसार अब पूर्व पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डबमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्नू/गराउनू पर्नेछ।