सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालालाई श्रीमती हत्या अभियोगमा कैद छुट दिँदै २० वर्षको जन्मकैदलाई साढे ८ वर्षमा झार्ने राणासहितको इजलासको फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको छ। बिहीबारको फैसलासँगै अब कोइरालालाई २० वर्ष कैद हुने छ। उनी साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरेर रिहा भएका थिए। अब उनले साढे ११ वर्ष कैद भुक्तान गर्नु पर्ने छ। बिहीबारको फैसलासँगै कोइरालालाई प्रहरीले बाँकी कैद भुक्तानका लागि पुन: पक्राउ गर्ने छ। सर्वोच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर हुने फैसलामा भनेको छ।

दुई वर्षअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासको कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो । यो फैसलापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गर्ने काममा लागेका तत्कालिन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्षमात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै उनी कैदमुक्त भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएको थियो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ ।  उनी अहिलेसम्म साढे ८ वर्ष मात्र कैद बसेका छन् ।