नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजी)मा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट हेर्दा हेर्दैमा परेको छ। सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि आईजी बढुवाविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको हो।

आईजी बढुवाविरुद्धको रिटसँगै लगाउमा रहेको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गर्ने निर्णय विरुद्धको रिटमा भने सोमबार बहस सकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुरुमा डीआईजीबाट ३ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा बहस भएको थियो।

हाल प्रहरी महानिरीक्षक रहेका धीरजप्रताप सिंह, अवकासमा गइसकेका वसन्त पन्त र सेवारत रवीन्द्र धानुकलाई डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन डीआईजीहरु (हाल अवकासप्राप्त) ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश जंग कार्कीले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुँदा पक्षबाट २ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। लीलामणि पौडेल र हरी उप्रेतीले पक्षबाट बहस गर्दा भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा र तुल्सी भट्टले विपक्षबाट बहस गरे।

३ जना डीआईजीको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा २ जना सरकारी वकिल पनि बहसमा सहभागी भए।

सिंहलाई एआईजीबाट आईजीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा भने सोमबार १ जना कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले पक्षबाट बहस गरे।

सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा जेठ १७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको थियो।

सरकारले ज्येष्ठता तथा बरीयता मिचेर आईजी बढुवा गरेको भन्दै एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। आफूलाई प्रहरी प्रमुख नबनाइ झण्डै डेढ वर्ष जुनियर एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाएको भन्दै पोखरेलले सवोच्चमा रिट हालेका थिए।

सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई वैशाख १८ गते आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटको सुनुवाइका लागि यसअघि जेठ १७ गतेको इजलासले सोमबारका लागि पेशी तोकेको थियो। गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्दा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र चुडालको इजलासमा परेको थियो।

जेठ १७ मै अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकिए पनि त्यसदिन सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यतिबेला न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र चुँडालको इजलासमा परेको थियो।

तर त्यसदिन सुनुवाइ नभएकाले चुँडालले रिटको सुनुवाइ गर्न मिल्ने एआईजी पोखरेलकी कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सुनिता राउतले बताएकी थिइन्।

पोखरेलको रिटसँगै अवकाश भइसकेका तीन डीआईजीको मुद्दा पनि सँगै राखिएको छ।