उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना नहटाउन अल्पकालीन आदेश दिए पनि काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम जारी राख्ने भएको छ । अदालतले ३ वटा घरका लागि मात्रै सो आदेश दिएकाले अन्य संरचना भत्काउन बाधा नपर्ने महानगर स्रोतले बतायो ।

महानगरले टुकुचा खोला खुला गर्न डोजर अभियान सुरु गरेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको तर्फबाट भोलाविक्रम थापासमेतले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा बहसपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले हिजो अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । त्यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण उल्लेख गरी लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी महानगरपालिकालाई भनेको छ ।

साथै निवेदनपत्रमा उठाइएका विषयवस्तुका बारेमा विपक्षीलाई समेत छलफल गराइ अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै अदालतले सो प्रयोजनका लागि असोज ५ गते पेशी तारेख तोकेको छ । सो अवधिसम्म निवेदकमध्ये काठमाडौं वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर ७ मा रहेको जे नेक्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा, कित्ता नम्बर ३०२८ को उत्तारमान लामाको नाममा रहेको जग्गा र कित्ता नम्बर २०२९ को प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका नाममा रहेका जग्गामा बनेका संरचना नहटाउन अदालतले आदेश दिएको हो ।

तीमध्ये कित्ता नम्बर ७ मा २०६८ सालको जेठ २० मा घरजग्गा नै खरिद गरी भोगचलन गरिआएको देखिएको तथा कित्ता नम्बर ३०३८ र ३०३९ को जग्गा निवेदकहरुले २०५३ सालमा खरिद गरी महानगरपालिकाबाट २०५४ साल वैशाख ११ मा भवन निर्माण इजाजतपत्र प्राप्त गरी घर निर्माण गरेको र कित्ता नम्बर ३०३८ को जग्गामा बनेको घर निर्माण सम्पन्न भई प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको भन्ने देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

ती जग्गामा बनेका घर कानूनबमोजिम रित नपुर्‍याइ वा उचित क्षतिपूर्ति नदिइकन भत्काउने कार्य नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी भएको थियो ।

अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै ती तीनजटा जग्गामा बनेका घर तत्काल नभत्काइने महानगर स्रोतले बतायो । बाँकी अतिक्रमण गरिएका जग्गाहरुमा भने महानगरले आज पनि आफ्नो काम जारी राख्ने भएको छ ।