होटल तथा रेष्टुराँहरुले सर्भिस चार्ज र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मेनुमा अतिरिक्त जोडेर लिन नपाउने भएका छन्।

एक उपभोक्ताले ठगीमा परेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मेनुभन्दाबाहेक अतिरिक्त रकम लिने कार्य गैरकानुनी ठहर गरेको छ।जिल्ला अदालतले मेनुमा अतिरिक्त रकम जोड्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ विपरीत भएको फैसलामा भनेको छ। जिल्ला अदालतको यो फैसलापछि अब होटल तथा रेष्टुराँहरुले सर्भिस चार्ज र भ्याटका नाममा थप रकम लिएमा ठगी हुने छ।

उनीहरुविरुद्ध क्षतिपूर्ति र जरिवानाको सजाय पनि हुने छ। मदन ढुंगानाले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित ग्रिन भ्याली रिसोर्टविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा २०७९ भदौ ०२ गते जिल्ला अदालतले  फैसला  सुनाउँदै यस्तो ठहर गरेको हो।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयको जवाफमा पनि होटल तथा रेष्टुराँहरुले आफ्नो मेनु प्राइस तयार गर्दा नै यस्तो सबै कुरा समावेश गर्नुपर्ने र पछि थप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले यस्तो रकम थप गरी लिएमा ठगी हुने उल्लेख छ।

‘होटलले  राखेको मेनुप्राइस हेर्दा उक्त रकम मेनुप्राइसमा समावेश गरेको देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मेनुप्राइसमा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश नै नगरी उक्त रकमसमेत समावेश गरी प्रतिवादीले वादीसँग भुक्तानी लिएको देखियो।’

कानुनले तोकेको शर्त र परिधि नाघी आफूखुशी अनुचित भुक्तानी लिने अधिकार कोही कसैलाई नहुने फैसलामा भनिएको छ। प्रतिवादीका  काम कारबाही कानुन विपरीतको देखिएकोले सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को मूल्यसमेत समावेश गरी मेनुप्राईस राख्न लगाउने गरी मेनुप्राईसमाभन्दा बढी भुक्तानी लिएको रकम ३ हजार ७८ रुपैयाँ ६३ पैसा र वादीलाई पुग्न गएको क्षति र दुखःकष्ट समेतलाई मध्यनजर राखी क्षतिपूर्तिवापत  १० हजार भराउने फैसला अदालतले गरेको छ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी नोक्सानीवापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने हक सुनिश्चित गरेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त ऐनले वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित गरेको देखिन्छ।’