सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । यससँगै लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको छ । लामिछाने गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै फैसला सुनाइएको हो । संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको जिकिरसहित उनको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।