राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७८) प्रमाणीकरण गरेकी छन् । बजेट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विधेयक प्रमाणीकरण भएको जनाएको छ।

आजै राष्ट्रिय सभाले बजेट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको थियो। सभामुख अग्नी सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घटाउँदै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अघि सारेका थिए ।  नयाँ बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणमा भने ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेटका अन्य दुई पूरक विधेयक अझै पारित हुन बाँकी छ। करका दरसम्बन्धी व्यहोरा उल्लेख भएको आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको छ। तर राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित हुन बाँकी छ। यी विधेयक राष्ट्रिय सभाको असोज ८ गते शुक्रबारको बैठकमा पेश हुँदैछन्। यद्यपि पुरक विधेयक पास हुन ढिला भए पनि सरकारलाई कर उठाउन समस्या छैन। सामयिक कर असुली ऐन अनुसार सरकारले अहिले राजश्व उठाइरहेको छ।

बजेट पारित नहुँदा गत भदौ ३० गतेदेखि सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बिहीबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो ।

साउन ३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएर पारित नहुँदा बजेटको ७० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक सरकार खर्च गर्न नपाउने भएको थियो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय