शिशिर राज पाण्डे । जातीय विभेद अन्त्य गर्न सोचमै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो । नेपालमा कानुनतः जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य भइसकेको छ । तर, विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ । जातीय विभेदको समस्या सहर बजार क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रमा बढी छ । तर यसको अन्त्यका लागि हुने बहस गोष्ठि, सहर केन्द्रित छन । जुन ठाउँमा यसको बढी समस्या छ त्यो ठाउँमा गएर सचेत गराउने बहस गर्ने काम न्युन मात्रामा हुने गरेका छन । अहिले यी र यस्तै कुराको सम्बन्धित ठाउँमै गएर अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने अगुवाको यो समाजलाई खाचो छ । त्यसैले अबको नयाँ पुस्ताले बिशेष गरी हाम्रो ग्रामीण भेगमा रहेका यस्ता असमानता हटाउन पहल गर्न आवश्यक छ । यसका लागि युवा पुस्ताका दलित र गैरदलित एक ठाउँमा बसेर खुला बहस गर्न सक्नु पर्छ । जुन कुराले हामीलाई भावनात्मक रुपमा अलग गर्न खोजेको छ त्यो मेटाउन जरुरी छ । जुन कामको जिम्मेवारी अहिलेको नयाँ पुस्ताको युवाहरुले लिन आवश्यक छ । अहिले पनि जातियताको नाममा बिभिन्न घटना हुने गरेका छन । एउटा ठाउँमा एक व्यक्तिले गरेको घटनाले सिङ्गो सामाजलाई त्यहि नजरमा हेर्ने उश्रृङ्खल गतिबिधि पनि हुने गरेका छन । दलित र गैरदलित भएकै कारण दुबै मिल्ने साथि हुँदा हुदै पनि हाम्रो त्यो संस्कार, परम्परा, रितीरिवाजले हामी बिच भावनात्मक रुपमा ठेस पुगेको छ । जसले समाजको भावनात्मक एकतामा असर पारेको छ । जुन बेला बेलामा बिभिन्न माद्यमबाट देखिने गरी प्रकट पनि भएको हुन्छ ।वर्तमान शिक्षा नीतिले प्रारम्भिक शिक्षालाई निःशुल्क गराउनुबाहेक जातीय–भेदभाव तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

नेपालको  संविधानमा दलित अधिकारलाई मौलिक हकमा समेटिएको छ तर पनि समाजमा दलित समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन् । छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध राज्यका संरचनाहरू निर्मम बन्न सकेका छैन । समाजमा न्यायिक समानताले ठाउँ पाउन सकेको छैन । अझै पनि नागरिक स्वतन्त्रताको हक पूर्ण रूपले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जब सम्म हरेक वर्ग समुदायमा रहेको पुरानो सोच तथा सामाजिक रुपान्तरण हँुदैन तब सम्म यस्ता घटनाहरु घटिरहने छन । यहिलेको युवा पुस्ताले जातिय विभेद तथा छुवाछूत अस्वीकार गरे पनि यस अघिका अग्रजहरुमा भने पुरातन जातिय सोच परिवर्तन भइसकेको छैन । समय संगै भौतिक विकास, विज्ञानको विकासमा मात्रै जोड दिनु र सामाजिक विकास तथा समाज रुपान्तरणमा कसैको ध्यान नजानु नै २१औँ शताब्दीमा पनि यस्ता घटनाहरु घट्नुको मुख्य कारक मान्न सकिन्छ । जब समाज र समाज भित्र रहेका व्यक्ति व्यक्ति सचेत हुन्छन अनि मात्रै सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो भनेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत समूह, आर्थिक रूपले विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति र दलितका लागि निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा र शिक्षामा अवसर सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । तर, सो नीतिले जातीय भेदभाव र सामाजिक न्यायका विषयमा कुनै व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक उपाय सुझाएको छैन ।

बिभेद भएका बिषयमा बहस गर्न दलित–दलित समुदाय एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने गरिन्छ । योजना बनाईन्छ । त्यो आफ्नो समुदायप्रति भएको बिभेदका बिरुद्ध आवाज उठाउन स्वाभाबिक पनि हो । तर त्यसो भन्दैमा सबै गैरदलित बिपक्षमै छन जस्तो गरी दलित समुदायले सोच्नु गलत हो भने दलित प्रति भएको विभेदमा एउटा सचेत गैरदलित चुप लाग्नु झनै मुर्खता हो । किनकी यस्तो प्रबृतिले हामी कहिले पनि सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन सक्दैनौ ।

विकास भनेको भौतिक मात्र हुँदैन । भौतिक विकास गर्नको लागि पनि सामाजमा यस्ता असमानता, विकृति, विसंगती, जात, धर्म, भाषा, रंग, लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद अन्त्य हुनु पर्छ । अहिले पनि दलित, महिला शसक्तिकरणका लागि करोडौ रकम खर्च गर्नु परिरहेको छ । यो अवस्था किन आयो र कस्को कारणले आयो । यी सबैको कारण हामी नै हौ । हाम्रो सामाजिक संरचना नै हो । जहिले सम्म हामी असमान व्यवहार गरिरहन्छै, अरुलाई शोषण अथवा दवाएर अथवा पछि पारेर हामी अगाडी बढ्न सक्छै भन्ने सोच मनबाट हटाउदैनौ तवसम्म एउटा तप्का, एउटा वर्ग सधै आफूलाई अन्याय भएको महसुस गरिरहने छ । जुन प्रवृति हाम्रो समाज र देशको विकासको बाधकको रुपमा रहिरहने छ । त्यसैले यी र यस्ता असमानता हटाउनु पनि देश विकासको आधार हो भन्ने मनन् गरी सबैले अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।

त्यसमा पनि युवा पुस्ताले हाम्रो परम्पराको नाममा चल्दै आएका यस्ता विकृती, विसंगतीलाई छुट्याउन सक्नु पर्छ भने यस्ता विकृती, विसंगती हटाउन सबै युवा एक भएर लाग्न आवश्यक छ । दलित गैरदलित नभनी अहिलेको युवा पुस्ताले आफ्नो सामाजमा भएका यस्ता विभेद हटाउन अहिलेको युवा पुस्ताले आफैले विभेद नगर्ने प्रण गर्न सक्नु पर्छ । जसले गर्दा अहिलेको युवा पुस्ता पछिको नयाँ पुस्तामा पनि यो समस्या नआओस् । नत्र यस्ता विक्रिती बिस्तारै– बिस्तारै हट्दै जान्छन भन्ने तर्कलाई मान्नुको विकल्प छैन ।हाम्रो समाजबाट जातीय छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव हटाउन दलित समुदायले राष्ट्र निर्माणमा गरेको योगदानको कदर र उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रमको ढाँचा र शिक्षानीतिले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । तर, दलित समुदायको योगदान र पहिचानप्रति सम्मान जगाउनका लागि न शिक्षानीतिले कुनै योजना सुझाएको छ, न पाठ्यक्रमको ढाँचाले मार्गनिर्देशन नै गरेको छ ।

नेपालको शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रमको ढाँचाले केवल काम गर्ने यान्त्रिक मानव निर्माण गर्न खोजेको पाइन्छ । फलस्वरूप औपचारिक शिक्षाले व्यक्तिलाई पढ्न–लेख्न र रोजगार पाउन सक्षम त बनाएको छ, तर सामाजिक न्यायप्रति वा दलित समुदायले भोगेका विभेदका सवालमा आलोचनात्मक रूपमा सोच्न र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन सिकाएको छैन । हाम्रो औपचारिक शिक्षाले दैनिक जीवनयापनमा अर्थ उपार्जन गर्न र राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेको भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व र सामाजिक न्यायबारे सिकाउन चाहेको छैन । शिक्षानीतिले सक्षम तथा सचेत दुवै गुण भएको व्यक्ति तयार पार्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । जीवनयापन र रोजगारीसँग शिक्षालाई जोडेर लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु एउटा पक्ष हो भने सामाजिक न्यायपूर्ण शैक्षिक नीतिको अवलम्बन गर्नु अर्को पक्ष हो । हरेक बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको शिक्षा नीतिले औपचारिक शिक्षामा सामाजिक न्याय र उत्तरदायित्वका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ ।