बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ गते हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र  न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कात्तिक १५ मा निर्णय सुनाउने आदेश गरेको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।

उक्त इजलासले कात्तिक १० भित्र पक्ष/विपक्षलाई बहस नोट बुझाउन पनि आदेश गरेको छ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ। सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छादारविरुद्ध मुद्दा दायर हुने, तर प्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध नहुने कार्य गलत भएको जिकिर न्यौपानेले रिटमा गरेका थिए   । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालिन सचिवहरु दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय