गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अनिश्चित भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पुन: पत्र लेखेपछि संघको महाधिवेशन अनिश्चित मात्रै होइन विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको हो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले पूर्वनिर्धारित मितिमा चुनाव नहुने आगामी ६ महीनाभित्र चुनाब गराउने गरी वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल थप हुने भएको छ । ‘चुनाव नगराउनु भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आएपछि अब पूर्वनिर्धारित मितिमा चुनाव हुनेछैन । महाधिवेशन पोस्टपोन्ड भयो । आगामी साता बस्ने आइसीसीको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्नेछ’ उनले भने ।

परराष्ट्रले पत्रमा ६५% महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वअभ्यास अनुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले पनि पूर्वअभ्यास अनुसार नै हुनुपर्ने माग राख्दै परराष्ट्रमा उजुरी दिएको थियो।

तर संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नरहेको बताए । ‘विधानको अनुसूची ६(क) मा उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले (अर्थात ६५% मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरूले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’ महासचिव शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचनभन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ ।’

उनले नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने परराष्ट्रको तर्क विधान विपरित रहेको बताए।

एनआरएनको दशौं महाधिवेश तथा विश्व सम्मेलन अक्टोबर २३ देखि २५ तारिखसम्म हुने पूर्वनिर्धारित योजना थियो । महासचिव डा. हेमराज शर्माले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचन समयमै नहुने बताएका छन् । फेसबुकमार्फत उनले परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन आयोजना जटिल भएको बताए ।

उनले लेखेका छन्, ‘परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल भएको छ । यसबारे आइसीसीको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले यसैसाता एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमा मुख्यतः तीनवटा निर्देशन दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

पहिलो : ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वाभ्यास अनुसार गर्ने । दोस्रो : एनसीसी महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १ देखि ३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनुपर्ने र तेस्रो : विद्यार्थीहरु सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरावलोकन गर्ने ।

झन्डै एक दर्जन मुलुकमा भएका एनआरएन चुनावमा धाँधली भएको उजुरी परेपछि परराष्ट्रले गत महीना अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले बुझाएको सुझावको आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनलाई पत्र लेखेको हो । तर, ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाईमा सत्यता नरहेको महासचिव शर्माले दावी गरेका छन् ।

‘अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क विधान विपरित छ’ उनले भनेका छन् । एनसीसीहरुले विधार्थीहरुलाई सदस्य बनाएको पाइए यो गलत हुने समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

विधानको सर्वोच्चतालाइ कायम राख्दै निर्मम भएर निर्णय गरिने महासचिव शर्माले उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन विवादित भएको जापानका सन्दर्भमा भने पत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन । आइसीसीको विधानले बिद्यार्थीलाइ एनआरएनएको सदस्य गराउन दिदैँन तर एनसीसी जापानको विधानमा बिद्यार्थीले सदस्यता लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायतका देशहरुमा जुलाई १ अघि या जुलाई ३१ पछि निर्वाचन भएको छ बताउँदै महासचिव शर्माले जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरुलाइ सदर गर्ने कि बदर गर्ने प्रश्न उठेको समेत बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय