नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत महशुल दर घटाएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आगामी मंसिर महिनादेखि लागू हुने गरी विद्युत्को गार्हस्थ्य उपभोक्ताको महसुलमा औसत २.८४ प्रतिशतले घटाउने भएको छ । आयोगको १४० औं बैठकले मंसिर महिनादेखिको विद्युत् खपत र आगामी पुस महिनादेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल निधारण गरेको हो ।

निर्णयबारे जानकारी दिन आयोगले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले भने, ‘हाम्रो प्रयास वर्षायाममा देखिएको जगेडा बिजुली स्वदेशमा खपत गराउने र आयात विस्थापन गर्ने हो, यसका लागि आयोगले क्रमशः यस दिशामा अघि बढ्नेछ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लागि आव २०७८/७९ को प्रतिफल गणना गर्दा उसको कूल स्थिर सम्पत्तिको औसत लागत मूल्यको ३० प्रतिशत रकमलाई स्वपुँजीको रुपमा आधार मानिएको र त्यसको ८.२३ प्रतिशतले हुन आउने रकम पाँच अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँलाई प्रतिफलको रुपमा स्वीकृत गरेको छ ।

‘सरकारको नीति, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था एवं उपभोक्ता हितलाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्ता महसुल निर्धारण गर्नु आयोगको दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘वर्षायाम तथा अफ पिक (खपत नहुने समय) मा नेपालभित्रको खपतका लागि बढी उत्पादन भएको र त्यसको व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुकहरुसँग कानुनी सम्झौताका लागि गृहकार्य चलिरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपतलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पक्षलाई आयोगले मध्यनजर गरेको छ ।’

आयोगले गार्हस्थ्य (घर) स्तरमा विद्युत् उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामाझ विद्युत्को उचित सुनिश्चित गर्न भन्दै औसतमा २.८४ प्रतिशत महसुल घटाएको जनाएको छ । यसअनुसार सिंगल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ५, १५ र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा २५ रुपैयाँ घटाइएको छ । यसैगरी सिंगल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ५, १५, ३० र ६० एम्पियरसम्मका ग्राहकको न्यूनतम मासिक महसुलमा क्रमशः १५०, १७५, २०० र पाँच सय रुपैयाँ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ‘विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क’ बिजुली दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्न मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई ऊर्जा शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क (डिमाण्ड चार्ज) भने ३० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।

यो वर्गका ग्राहकले एक युनिट बिजुली नबाले पनि ३० रुपैयाँ भने तिर्नै पर्ने भएको छ । यसअनुसार विपन्न नागरिकले पैसै नतिरी बिजुली पाउने ऊर्जा मन्त्रीको भाषण केवल नारामा सीमित भएको छ । २० युनिट मिन्हा गर्दा पनि प्राधिकरणलाई वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । प्राधिकरणका कबिर ५० लाख ग्राहकमध्ये झन्डै २० लाख ग्राहक मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने वर्गका छन् ।

यसैगरी सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक ११ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको ऊर्जा शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाई प्रतियुनिट ९.५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक ४ सय युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको ऊर्जा शुल्कमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ घटनाई ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

थ्री फेजका ग्राहकलाई असारदेखि कात्तिकसम्म (वर्षायाम) र मंसिरदेखि जेठसम्म (सुख्खायाम) को महसुल दर हुने गरी ‘मौसमी दर’ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । थ्री फेज तल्लो भोल्टेट (२३०/४०० भोल्ट) बाट आपूर्ति लिने उपभोक्ताको हकमा मासिक ४ सय युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेको वर्षायामको ऊर्जा शुल्कको हकमा साविकको दरमा एक रुपैयाँले घटाई प्रतियुनट १० रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।

योभन्दा बढी खपत गर्नेको हकमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसाले घटाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । एक हजार युनिटसम्म खपत गर्नेको प्रतियुनिट लागत डेढ रुपैयाँले घटाई १० रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । एक हजारभन्दा बढी खपत गर्नैहको प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाई ११ रुपैयाँ गरिएको छ ।

यसैगरी सिंचाइ उपभोक्ताको हकमा भने औसतमा ४०.६९ प्रतिशतले महसुल घटाइएको छ । टीओडी मिटरमार्फत ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिंचाइ उपभोक्ताले राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्मको ऊर्जा शुल्क प्रतियुनिट १ रुपैयाँ १५ पैसाले घटाई प्रतियुनिट २ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म खपत गर्नेको हकमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ७० पैसाले घटाई प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ गरिएको छ ।

११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिंचाइ उपक्तोले राति ११ देखि बिहान पाँच सम्म विद्युत् उपभोग गरे प्रतियुनिट २ रुपैयाँ तिरे हुने भएको छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्मका हकमा भने प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ । टीओडी मिटर नलिने ग्राहकका हकमा भने २ रुपैयाँ ५० पैसा कायम छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७८/७९ को वार्षिक खर्च ९९ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । त्यसलाई आयोगले ९५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कायम गरिदिएको छ । आगामी वर्षका लागि प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्य आम्दानीबाट ९४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरेको छ ।

आयोगका अनुसार पछिल्लो स्वीकृत महसुलसम्बन्धी निर्णयमा विद्युत् बिक्रीबाट भएको बढी आम्दानी एक अर्ब ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ समायोजन गरेको जनाएको छ । ‘यसो गर्दा हालको निर्णयबाट समेत ३७ कराड १ लाख रुपैयाँ विद्युत् बिक्रीबाट बढी आम्दानी हुने गरी अनुमान गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले महसुल समायोजनले विद्युत् प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा ऋणात्मक असर नपर्ने बताए । ‘समग्रमा यो निर्णयले सामाजिक न्याय, जगेडा बिजुलीको खपत, मौसमी महसुललाई स्थापित गरेको छ,’ डा. धितालले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

यसैगरी आधा स्वामित्व गत वर्षदेखि प्राधिकरणमा आइसकेको खिम्तीको बिजुली अब प्राधिकरणले दुई रुपैयाँमा लिन पाउने भएको छ । यसको बन्दोबस्त पनि आयोगले गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय