काठमाडौं । नेपाल सरकारको विभेदपूर्ण सोच र व्यवहारका कारण Covid-19 को दोस्रो भेरियन्ट पश्चात संक्रमणबाट करिब २०० जना शिक्षाकर्मीहरुको देहावसान भइसकेको र हजारौ को संख्यामा संक्रमित भइरहेको वर्तमान अवस्था तथा संसद् विघटन भई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको परिस्थितिमा यो सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्ण बजेटको अधिकार नरहेको भन्ने राजनीतिक वृत्तको बहसका बीच मिति २०७८ जेठ १५ गते घोषणा गरिएको आव ०७८/ ०७९ को बजेट विनियोजनमा नेपालको शिक्षा र शिक्षाकर्मीहरुप्रति प्रस्तुत व्यवहारले नेपाल शिक्षक सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष तथा माहासचिव ले सम्युक्त रुपमा जारि गरेको पत्रमा यो कुरा जानकारि गराइएको छ ।
साथै अन्य सेबाका राष्ट्रसेवकका लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको, उनीहरुका सन्ततिहरुका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकीय सुविधा दिइने, १० लाखको दुर्घटना बिमा गरिने, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा गरिने, निजामतीमा रिक्त पदहरुको ६/६ महिनामा नियमित विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रबन्धहरूबाट शिक्षकलाई वञ्चित गरिएको छ । अत्यन्तै मार्मिक विषयका रुपमा त शिक्षक नियुक्ति तथा पदोन्नतिको जिम्मा लिएको शिक्षक सेवा आयोगमा प्रक्रिया पूर्णता भएको आयोगका सदस्यहरुलाई नियुक्ति नदिइएको विषयलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिकरण भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अझ वृद्धि गरी १० अर्ब रकम विनियोजन गर्दै पुनः ल्याइनु, नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका ३० बुँदे लगायतका सम्झौताप्रति पूर्ण बेवास्ता गर्नु, बालकक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक रु. १५०००।– को घोषणा भए तापनि संघीय सरकारबाट तलब विनियोजित नहुनु, Covid-19 का कारण मृत्युवरण गरेका शिक्षकको परिवार तथा सन्ततिका बारेमा कुनै सम्बोधन नगरिनु, संक्रमितको उपचारका बारेमा मौन रहनु, शिक्षकहरुलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याइनुले शिक्षकहरु लाई बिभेद भएकोमा चाडो भन्दा चाडो आफ्नो माग सम्बोधन् नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम् सार्बजनिक् गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय