निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले हेरफेर गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको छ ।

मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो । उक्त पार्टीले त्यसानुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई आयोगले स्वीकार गरेको हो ।

मिश्र पक्षले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रहबारे मिश्रले राखेको प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त बैठकमा संयोजक मिलन पाण्डे पक्षका केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिएनन् । पछिल्लोपटक मिश्र र पाण्डे पक्षको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो ।

विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता गर्दा बनेको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेको सहमतिमा मात्र बस्ने उल्लेख थियो । संशोधित विधानमा बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र दिइएको छ ।

राजीनामा दिएका ५ जना मृत्यु भएका एक जनालाई हटाएर केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ सदस्यीय बनाइएको छ । आयोगले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेको छ । अब विवेकशील साझा पार्टीमा मिश्र पक्ष आधिकारिक भएको छ । अध्यक्ष मिश्रले फरक मत राख्ने नेताहरुलाई विमति भएपनि केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयलाई सम्मान गर्न विनम्र आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएपछि संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी गरेको छ ।

‘पार्टीको विधान विपरीत एकपक्षको निर्णयलाई अभिलेख नगर्न भन्दै ८ असोजमै आयोगमा उजुरी दिएका थियौं’ संयोजक पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विधानको बुँदालाई उल्लेख गर्दै उजुरी दिँदा पनि आयोगबाट कसरी त्यस्तो निर्णय भयो, रहस्यमय छ ।’

जुम बैठकको ‘स्क्रिनसट’लाई आयोगले आधिकारिकता दिनु पनि अनौठो रहेको पाण्डेले बताए । ‘आयोगले पुनरावेदनको निवेदनबाट निर्णय नसच्याए, अदालतसम्म जान्छौं’ उनले भने ।

आयोगले बुधबार मिश्र पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएको थियो । मिश्र नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार कटौती गर्ने र संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने एजेण्डालाई पारित गरेको थियो ।

मिश्र पक्षले बोलाएको बैठकमा ९१ जना सहभागी भएको जनाइएको थियो । पाण्डे पक्षको बैठकले चाहिँ मिश्रले ल्याएको दस्तावेजलाई खारेज गर्ने र ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीभित्र संयोजक पाण्डेको समूह अल्पमतमा थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय