नेपालको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना देशभर सुरू हुँदैछ । कात्तिक २५ देखि मंसिर ५ सम्म १५ दिन गणकहरू घर-घरमा पुगेर तथ्यांक संकलन गर्नेछन् ।पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सूचीकृत भएका तथा छुटेकाहरुलाई समेत समावेश गरी सबै परिवारको व्यक्तिगत विवरण संकलन हुनेछ । भोलि बिहान साढे ९ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो गणना गर्ने कार्यक्रम छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार राष्ट्रपतिको गणना सकिएलगत्तै ११ बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको र १ बजे उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको गणना गरिनेछ ।जनगणनाका लागि देशैभर करिब ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकहरू परिचालन हुनेछन् । यस वर्ष युवा गणकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहका १२ कक्षा पढेका बेरोजगार युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गणक छानिएको हो । त्यसमा पनि ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष खटाइएको छ ।’

विभागले तथ्यांकको गुणस्तरका लागि पर्यवेक्षकसमेत खटाउनेछ । तर, पर्यवेक्षकले प्रश्नकर्ता र उत्तरदाताबीचको संवाद सुन्न पाउने छैनन् ।
८० प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने

राष्ट्रिय जनगणनामा उत्तरदाताले ८० प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । घरदैलोमा पुगेका गणकले सबैभन्दा पहिले परिचयात्मक खण्डबाट प्रश्न सोध्नेछन् । त्यसमा प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका, वडा, गाउँ, बस्ती, परिवारमूलीको नाम र थर, सम्पर्क नम्बर सोधिनेछ ।

त्यसपछि पारिवारिक खण्डमा परिवारले प्रयोग गर्ने घरको स्वामित्व कस्तो हो ? परिवारले प्रयोग गरेको घरको जग केले बनेको छ ? घरको बाहिरी गाह्रो केले बनेको छ ? घरको छाना केले बनेको छ ? घरको भुईं कस्तो छ लगायत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने छ । त्यस्तै घरमा मोबाइल, ल्यापटकप, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसन, रेफ्रिजरेटर लगायत उपकरण र सुविधाको उपलब्धताबारे पनि सोधिनेछ ।

यसैगरी मृत्युसम्बन्धी विवरण र अन्य व्यक्तिगत विवरण सोधिनेछ । उत्तरदाताले परिवारका सदस्यको जन्ममितिदेखि नाता सबै खुलाउनुपर्ने छ । परिवारमा खानेपानीको मुख्य स्रोत के हो ? खाना केमा पकाउनुहुन्छ ? केको बत्ति बाल्नुहुन्छ ? परिवारले प्रयोग गर्ने चर्पी कस्तो छ ? आदिजस्ता प्रश्नहरू गणकले सोध्नेछन् ।

विभागले अनुपस्थित विवरणमा विदेश गए-नगएको पनि सोध्नेछन् । त्यसमा विदेशमा भएकाहरुको छुट्टै विवरण भर्नुपर्नेछ । गएको देश र विदेश जानुको कारणसमेत खुलाउनुपर्नेछ । शैक्षिक विवरणमा कुन विषय पढेकोसमेत बताउनुपर्नेछ ।

अन्य देशमा जनगणना गर्दा १० प्रश्नमात्र सोधिने भएता पनि नेपालमा भने प्रशासनिक अभिलेख चुस्तदुरुस्त नभएकाले धेरै प्रश्न सोध्नुपर्ने बाध्यता रहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मको तथ्यांकको माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवधिमा सुपरिवेक्षकहरूले देशभरका ६ हजार ७४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्नुपर्नेछ ।’

एकजना गणकलाई एउटा परिवारको प्रश्नावली भर्नका लागि औषतमा २० मिनेट समय लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
उत्तरदाताको विवरण गोप्य हुन्छ : विभाग

उत्तरदाताले गणकलाई दिएका विवरणहरु एकदमै गोप्य र सुरक्षित रहने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दाबी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले उत्तरदाताको विवरण सुरक्षित रहनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । पर्यवेक्षकले समेत उत्तरदाता र प्रश्नकर्ताको कुराकानी सुन्न नपाउने उनले बताए ।

महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार प्रश्नकर्ताले सोधेका प्रश्नको उत्तरकर्ताले ‘जवाफ दिन्न’ भन्न पाउँदैनन् । विवरण नदिनेलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
३ करोड जनसंख्या नपुग्ने प्रक्षेपण तथ्यांक विभागले गरेको पहिलो चरणको घर सुचीकरणमा ३ करोड जनसंख्या नपुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
उनले पहिलो चरणको सूचीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको र भोलिदेखि पहिलो चरणबाट छुटेका घर परिवारलाई समेत समावेश गरेर जनगणनाको मुलगणना कार्य सुरु गरिने बताए । उनकाअनुसार जनगणनाका लागि ४० हजार हारहारीमा गणक खटिनेछन् भने ८ हजार ५०० सुरपरीक्षेक पनि संलग्न हुनेछन् ।
महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पहिले जनसंख्या ३ करोड पुग्छ होला भन्ने प्रक्षेपण गरेका थियौं । तर पहिलो चरणको सुचीकरण गर्दा ३ करोड नपुग्ला जस्तो देखियो ।’

परिणाम आउन ६ महिना

जनगणनाको पूरा नतिजा आउन ६ देखि ८ महिनासम्म लाग्ने विभागले जनाएको छ । जनसंख्याको प्रारम्भिक नतिजा भने ३ महिनामा आउनेछ । जनगणनाको सम्पूर्ण तथ्यांक आउन ५ वर्ष लाग्नेछ भने प्रारिम्भक तथ्यांक एक वर्षमा आउँनेछ ।

जनगणना गर्न ४ अर्ब खर्च हुने विभागको अनुमान छ । ३ करोड थान प्रश्नावली छापिएको छ । अन्य सामान खरिद र जिल्ला कार्यालयको खर्च ३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । सुपरिवेक्षक र गणकको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब बढी खर्च हुने विभागले जनाएको छ ।

कालापानी-लिपुलेकमा ‘ट्रिक’

कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्नको लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ । यस विषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको भए पनि यो विभागका अधिकारीहरु आश्वस्त छैनन् । यदि, कालापानी-लिपुलेकमा प्रत्यक्ष जनगणना सम्भव नभए अरु माध्यमबाट जाने विभागको तयारी छ । महानिर्देशक पछिल्लो समय जन्मदर कम देखिएको, अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइलगायतका कारण अहिले ३ करोड जनसंख्या भनिएपनि त्यो संख्या नपुग्ने देखिएको बताए । जनगणनाबाट आउने विवरणबाट नै जनसंख्याको वास्तविक आकार, प्रकार र संरचना थाहा हुने भएकाले सबै पक्षबाट जनगणनालाई सफल बनाउन सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपालको नक्सामा समेटिएको भूगोल लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारत सरकारले सहज रुपमा आवत् जावत् गर्न दिएमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर जनगणना गरिने बताए । त्यसरी आवत् जावत् गर्न नदिएमा अन्य स्रोतहरुको प्रयोग गरेर जनगणना गरी सो क्षेत्रको अनुमानित विवरण प्रकाशन गरिने उनको भनाइ छ । ‘भारतीय सरकारबाट सहज आवत् जावत् दिने र जनगणना गराउने अवस्था रह्यो भने हामी फिजिकली गएर त्यहाँ जनगणना गर्छौ । कारणवश गर्न नसकेको अवस्था रह्यो भने त्यत्तिकै छोड्ने हुँदैन ।
कालापानि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको इन्फरमेशन हामीले अरु स्रोतहरुबाट र त्यहाँसँग सम्बन्धित अरु व्यक्तिहरुबाट या नजिक हाम्रो एक्सेस भएको ठाउँबाट लिदाखेरी लगभग ७०० देखि ८०० सम्मको हाराहारीमा जनसंख्या त्यहाँ रहेको छ भन्ने प्रारम्भिक कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ ’, उनले भने, ‘अहिले प्रविधिको विकास साह्रै राम्रो भएको छ । स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरिकन ती क्षेत्रहरुमा कति घर छ भन्ने त सजिलैसँग काउन्ट गर्न सक्छौँ । एउटा घरमा एभरेज परिवार कति बस्दो रहेछ भन्ने ती विवरणहरु लिनपनि हामीलाई गाह्रो हुँदैन । यसरी त्यहाँको केही अनुमानहरु हामी निकाल्न सक्छौँ । त्यो अनुमान सहितको रिपोर्ट हामी प्रकाशन गर्नेछौँ ।’

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन, ‘जुन क्षेत्रमा सहज आवातजावत हुँदैन, त्यहाँ हामी जबरजस्ति गर्न सक्दैनौं । यसले दुई देशबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । तर, त्यो क्षेत्रलाई यत्तिकै छोडिदिने कुरा पनि हुँदैन ।’

उनले स्याटेलाइटबाट घर गन्न सक्ने विकल्प औंल्याए । त्यो पनि सम्भव नभएमा विभिन्न स्रोत लिइएको तथ्यांकका आधारमा अनुमानित नतिजा प्रकाशित गर्ने उनको भनाइ छ ।‘त्यहाँ ७०० देखि ८०० को हाराहारीमा जनसंख्या होला । अनुमानसहित नतिजा प्रकाशित गछौं,’ उनले भने ।

कूटनीतिक नियोगमा रहेको नेपालीको पनि गणना

जनगणना सञ्चालन गर्न देशभर ७ प्रदेशमा जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र त्यसअन्तर्गत ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् । ठूला र धेरै जनसंख्या भएका जिल्लाहरूमा एकभन्दा बढी जनगणना कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् ।

मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रुपन्देही र कैलालीमा २/२ जिल्ला गणना कार्यालय छन् भने काठमाडौंमा ५ जिल्ला कार्यालय छन् । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

जनगणनामा काठमाडौं महानगरपालिकासहित ६ महानगरपालिकामा भने डिजिटल पद्दतीमा आधारित ‘क्यापी विधि’ प्रयोग गरी ट्यावलेटबाट विवरण संकलन गरिँदैछ । अन्य देशभर भने कागजी प्रश्नावली प्रयोग गरिँदैछ ।

यो जनगणनामा पहिलोपटक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरु (राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास र स्थायी नियोग)हरूमा इ-सेन्सस एप्लिकेसन विधिबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरिने भएको छ ।

सबै गणनाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको विभागले जनाएको छ । भोलि बिहानैदेखि देशभरका घरघरमा गणकहरू पुग्नेछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय