कानुनले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको अवस्थामा भारतीय योगगुरू र पतञ्जली योगपीठका अध्यक्ष आचार्य बालकृष्णले नेपालमा दुई टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनमा ल्याएका छन्।ती दुवै च्यानलले नेपालमा आधिकारिकता इजाजत नलिएको पाइएको छ ।काठमाडौंस्थित पतञ्जली योगपीठको आश्रम, मण्डिखाटारमा हिजो टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका मन्त्री र प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका शीर्ष नेता उपस्थित थिए ।

नेपालमा कुनै पनि टिभी च्यानल सञ्चालन हुनुअघि सूचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेका ‘पतञ्जली नेपाल’ र ‘आस्था नेपाल’ टिभी विभागमा दर्ता भएको रेकर्ड छैन । दर्ता नभएको मात्र होइन, दर्ताका लागि निवेदनसमेत नआएको विभागले जनाएको छ ।भारतीय योगगुरू रामदेव र आचार्य बालकृष्णले आस्था नेपाल र पतञ्जली नामका दुई टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।दर्ताबिना कुनै पनि सञ्चारमाध्यम प्रकाशन प्रसारणमा ल्याउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता नगरिएका यी दुई टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं पुगेका छन्।
मण्डिखाटारस्थित पतञ्जली योगपीठको आश्रममा शुक्रबार यी दुई टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पुगेका थिए।

यी दुबै टेलिभिजन रामदेवको लगानी गरेको भारत हरिद्वारको पतञ्जली आयुर्वेदले नेपालमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। आचार्य बालकृष्ण पतञ्जलीका अध्यक्षसमेत हुन्।

आस्था नामको धार्मिक कार्यक्रम चलाउने च्यानल भारतमा पनि छ। यसैगरी, भारतमै रहेको पतञ्जली टिभीले योग तथा आयुर्वेदबारे कार्यक्रम चलाउने गरेको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार ‘विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायमा’ आमसञ्चारमाध्यमहरू (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) पर्छन्।

आमसञ्चार माध्यममा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले बनाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पालामा यो कानुन आएको थियो। नयाँ कानुन ल्याउँदा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ खारेज गरेको थियो।

कानुनले लगानी निषेध गरेका यी दुबै टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री नै पुगेपछि हामीले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सोधेका थियौं।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले यी दुई टेलिभिजन च्याल विभागमा दर्तै नभएको बताए। ‘यी च्यानल कानुनसम्मत रूपमा दर्ता हुन आउनुपर्ने हाम्रै विभागमा हो, अहिलेसम्म आएको देखिँदैन,’ हमालले सेतोपाटीसँग भने, ‘दर्ता हुन नआएकाले उनीहरूको के-कस्तो लगानी, कार्यक्रम के चलाउने हो भन्नेबारे हामीलाई जानकारी भएन।’

हमालले कानुनले कार्यक्रममा विदेशी लगानी निषेध गरे पनि विदेशी कम्पनीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाउने दाबी गरे।यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरी नआएको विभागले जनाएको छ । विभागमा उजुरी नपर्दासम्म केही कारवाही हुँदैन भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक हमालले भने, ‘यत्रो मिडियामा आइसकेपछि उजुरी नै आउँनुपर्छ भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा उजुरी आएन भनेर विभाग चुप लागेर बस्दैन । प्रशारण भएको रहेछ कि के रहेछ बुझेर आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउछौ ।’‘भौतिक पूर्वाधारमा ४९ प्रतिशत लगानी गर्न पाउँछ तर कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा पाउँदैन,’ उनले भने। तर, यो विषय भने ऐनमा उल्लेख छैन। आमसञ्चार नीति २०७३ मा यो सम्बन्धी व्यवस्था भने छ। त्यसमा ‘नेपाली जनताको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितमा असर नपुर्‍याउने गरी पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने अवस्थामा’ विदेशी लगानीको भनेको छ।

नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितमा असर नपुर्‍याउने गरी पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रकाशन र प्रसारण माध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि विशेष सर्तहरू तोकी त्यस्तो सञ्चारमाध्यममा पत्रकार, कामदार र कर्मचारी नेपाली नागरिक मात्र रहने व्यवस्था गरिने छ। विदेशी लगानीकर्ताको भूमिका निर्णायक हुने गरी लगानी प्रोत्साहन गरिएको छैन।’

२०७३ मा आएको नीतिले सञ्चारको पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गरे पनि त्यसको सञ्चालनमा नेपाली लगानीकर्ताको नियन्त्रण हुनुपर्ने नीति लिएको थियो। तर, २०७५ मा ऐन आउँदा सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेधित गरियो।

ऐनले नै सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेपछि नीतिमा के लेखिएको छ भन्ने कुराको अर्थ हुन्न। नीतिमा जे लेखिएको भए पनि ऐनविपरीतको लगानी कसरी आयो भन्नेबारे सोध्दा हमालले भने, ‘आज शनिबार परेकाले मैले सबै कुरा हेर्न सकिनँ। भोलि बुझेर भनौंला।’

यसरी कानुनले प्रतिबन्ध गरेको क्षेत्रमा रामदेवले लगानी गर्दै दुई वटा टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने बताएपछि यसले तरंग ल्याएको छ। कानुनले निषेध गरेको र सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै नगरेको टेलिभिजनको उद्घाटन देशको प्रधानमन्त्रीले कसरी गरे? उनलाई यो टेलिभिजन उद्घाटन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी वा सचेत गरायो गराएन भन्ने जान्न हामीले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सोधेका थियौं।

कार्कीले यो विषयमा प्रतिक्रिया नै दिन मानेनन्। ‘पतञ्जलीकै मानिसहरूलाई सोध्नुस्, मलाई केही थाहा भएन, यसबारे म केही बोल्दिनँ, मलाई नसोध्नू,’ उनले भने।

यी दुबै च्यानल उद्घाटन भएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले महत्व दिएर छापेका छन्। केही मिडियाहरूमा यी दुई च्यानलमा दस हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरिने भनिएको छ।

पतञ्जलीले आयुर्वेदको प्रचार, व्यापारसँगै राजनीति गर्ने गरेको आरोप छ। पतञ्जली भारतीय जनता पार्टीनिकट रहेको दाबी गरिएको छ।राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रशारण गर्नु हुँदैन । दफा ५ मा नेपालभित्रको कुनै ठाउँमा स्याटेलाइट, केबुल वा अन्य सञ्चारमाध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रशारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रशारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रशारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा नेपाल सरकारसमक्षम निवेदन दिनुपर्नेछ ।तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसामा संचारमाध्यम पनि रहेको छ । जसको बुदाँ नम्बर ७ मा आमसञ्चारका माध्यममा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, र अनलाइन समाचारको व्यवसाय तथा राष्ट्र भाषको चलचित्र व्यवसाय विदेशी लगानीबाट सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय