सर्वोच्च न्यायालयको विवादको निकासका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग करिब आधा घण्टा छलफल गरेका हुन् ।बालुवाटारमा सुरु भएको छलफलमा नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकरीका साथै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरु समेत सहभागी छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे बार महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा देखिको वर्तमान समस्याको निकासका लागि सरकारका तर्फबाट पहल हुनुपर्‍यो, नेपाली काँग्रेस पार्टीको तर्फबाट पहल हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ ।’ छलफलका क्रममा मङ्सिर ६ गते बारले सभामुख र राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाएको थियो । उनले भने, ‘अस्ति जसरी सभामुख र राजनीतिक दलका संसदीय दलमा हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । त्यही ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझायौँ । हामीले लिखित डकुमेन्टका साथै आफ्नो मौखिक रूपमा पनि कुरा राख्यौँ ।’

बारका पदाधिकारीसँगै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्काहरूले पनि प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कुरा राखेका थिए । ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीलाई राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै पौडेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । राजीनामा नै मुख्य कुरा हो । राजीनामा दिनुभएन भने महाभियोगतिर जानुपर्छ ।’जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सल्लाह गरेर दुई तीन दिनमै निकास दिने बताएको पौडेलले बताए । ‘उहाँले यो गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर दुई–तीन दिनभित्र केही निकासको पहल म गर्छु । निकास आउँछ भन्नुभयो,’ बार महासचिव लीलामणि पौडेलले रातोपाटीलाई भने । चितवनमा एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन सभामा सहभागी हुन जान हतार भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले छोटोमा जवाफ दिएका थिए । ‘हाम्रो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र छोटो बोल्नुभयो ।’

लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर १५ मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय