Khabar Samachar

निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजार ७८३ उम्मेदवारलाई कारबाही

205
VIEWS

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने वा तोकिएको समयपछि विवरण बुझाउने एक लाख भन्दा बढी उम्मेदवारलाई कारबाही गरेको छ।

आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख १५ हजार १३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलागरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६५२ जना समेत गरी कूल १ लाख २३ हजार ७८३ जनालाई कारबाही गरेको हो। उनीहरुकाे नाम आयाेगकाे वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएकाे छ।

‘उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? भनी आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले आदेश दिएकाे’ आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनाएको छ। 

निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

गएको २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनका उम्मेदवारहरू मध्ये तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका २१ हजार २३० जना उम्मेदवारहरूको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ।

यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी तत्काल आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित