प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति कानूनसम्मत भएको लिखित राय सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय कानून सम्मत रहेको उल्लेख छ ।सभामुख अग्नी सापकोटाले माघ २३ मा दायर गरेको रिटमाथि उनले आइतबार लिखित जवाफ पठाउँदै उक्त रिट खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। मंसिर ३० गते परिषदले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले विपक्षीलाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश गरेको थियो। उक्त नियुक्ति बदर गर्ने संवैधानिक षरिषद त्यसका अध्यक्ष र सदस्यहरूसहित नियुक्ति भएका ३८ पदाधिकारीलाई सभामुख सापकोटाले विपक्षी बनाएका थिए। जवाफमा भनिएको छ, “यी अङ्गको कानूनको कार्यान्वयन गर्ने, कानूनको तर्जुमा गर्ने र कानूनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी संविधानले प्रदान गरेको छ, वर्तमान संविधानको भाग ९ मा सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधिको शीर्षकअन्र्तगत धारा १०९ देखि धारा ११४ सम्म कानून निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्था गरिएको छ, धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।”

अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने गरी जारी गरिएको कार्यकारी आदेश हो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको, तत्काल कानूनी व्यवस्था नभएर काममा बाधा भएमा र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा जारी भएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिन्ने लिखित जवाफमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले तेस्रो आधार प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) र सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी भएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, “उक्त व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने भनी संशोधन भएको देखिन्छ ।”

सर्वोच्च अदालतको उक्त विवादमा १० थान रिट निवेदन परेको थियो । संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सभामुख सापकोटा २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गत चैत ११ गते सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश भएको भए पनि सार्वजनिक रूपमा गलत खालका समाचार सम्प्रेषण भएपछि अदालते आज उक्त लिखित जवाफ सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले रासससँग कुरा गर्दै भने, ‘केही सञ्चारमाध्यममा गलत खालका समाचार सम्प्रेषण भएको देखियो, सत्य के हो भनेर देखाउनका लागि आज उक्त लिखित जवाफ सार्वजनिक गरिएको हो ।” रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय