महाअभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश सहभागी नहुने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको छ ।  बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालत फुलकोर्ट बैठकले समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित न्यायाधीशलाई बयानका बोलाइएकाले नजाने निर्णय गरेको हो ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन उपस्थित हुनु, न्यायाधीशलाई सोधपुछ सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानसम्मत उचित नहुने भएकाले बयान दिन आफूहरु समितिमा सहभागि नहुने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए । यस्तै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अदालतका न्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउने अधिकार समितिसँग नभएको  बताए ।

​महाअभियोग सिफारिस समितिलाई सर्वोच्चका कामु रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले पठाएको पत्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने बताउँदै भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत्, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले …यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।’