स्थानीय तह निर्वाचनकाे खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना

204
VIEWS

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर कानुनले तोकेको समयमाधिमा खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

उम्मेदवारहरुले पेस गरेको स्पष्टीकरणको व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएकोले कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने १५ हजार ७४३ जना र कानुनले तोकेको समय व्यतित भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने एक हजार १५१ जना गरी जम्मा १६ हजार ८९४ जना उम्मेदवारले आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेस गरेको आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको थियो।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने दादायित्व भएका उम्मेदवारहरूमध्ये सो बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार ९५८ जना उम्मेदवारलाई र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६६६ जनासमेत गरी जम्मा एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोबारे आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो।

तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने १५ हजार ७४३ जना र कानुनले तोकेको समय व्यतित भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने एक हजार १५१ जना गरी जम्मा १६ हजार ८९४ जना उम्मेदवारले आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेस गरेको आयोगले जनाएको छ।महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई तीन लाख दरले, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारले २ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जनही ३ लाख ५० हजारर रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएका महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित