राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सुरक्षाकर्मीहरुले विनाकारण निवासबाट बाहिर निस्किन नदिएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेपछि आयोगले राणालाई बाहिर निस्किन नदिइएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको जनाएको हो।

राणाको निवासमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन चेकजाँचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न नपाउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको भन्दै राणाले आइतबार सर्वोच्च जाने तयारी गरेका थिए। उनी सर्वोच्च आउने जानकारीपछि कानुन व्यवसायीहरुलाई उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको प्रवेशद्वारमा प्रदर्शन गरेका थिए।

राणा सर्वोच्च जाँदा परिस्थिति असहज बन्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीले उनलाई निवासमै रहन भनेको थियो। तर, राणाको परिवारका सदस्यहरुले आफूहरुलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि आयोगको टोली स्थलगत अवलोकनका लागि पुगेको थियो।

स्थलगत अवलोकनपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउने बताएका छन्।

‘यसप्रकारका अधिकारहरुमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ। अत :संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।