राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। संघीय संसद्का दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म होल्ड गरे पनि प्रमाणीकरण गर्न भने अस्वीकार गरेकी छन्।

नागरिकता विधेयक पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित (पुनर्विचारका लागि) फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर, राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार विधेयकमा कुनै परिमार्जन भएन।

सो अघि राष्ट्रपति भण्डारीले केही विषयमा सच्याउनुपर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले भने एक अक्षर पनि संशोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरी फेरि पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट थिइन् ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित भएर पुन: प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो।

यसको अर्थ एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन । तर राष्ट्रपतिबाट संविधानलाई खुला चुनाैती भएको छ ।