अर्घाखाँची सिमेन्टले भारतमा निर्यात सुरु गरेको छ।अर्घाखाँची सिमेन्टले १४ सय बोरा सिमेन्ट पहिलो पटक भारतमा पठाएको हो।

सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने निर्णय गरेसँगै व्यवसायी निकासी गर्न तयार भएका हुन्।

‘आजबाट अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि निर्यात सुरु गरेको छ’, अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले नेपालखबरसँग भने, ‘उत्तर प्रदेशको महाराजगन्जमा पहिलो ट्रक सिमेन्ट निर्यात गरेका हौँ।’

सरकारले निर्यातको कार्यविधि बनाएसँगै अर्घाखाँची सिमेन्टले निर्यात थालेको छ।

मुरारकाले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको माग सरकारले पूरा गर्दा व्यवसायी उत्साहित भएको बताए।

‘सरकारले व्यवसायीबाट कर उठाउँदै आएको छ। निर्यात गर्दा त्यही करको केही प्रतिशत फिर्ता गर्ने हो’, उनले भने, ‘८ प्रतिशत नगद अनुदान पायौँ भने केही हदसम्म भारतीय मार्केटमा प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ।’

कम्पनीले रुपन्देहीको मैनहियास्थित कारखानामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कम्पनीले भारततर्फ पहिलो लटमा १४०० बोरा (७० टन) ‘पोर्टल्यान्ड पोजोलान सिमेन्ट’ (पीपीसी) सिमेन्ट निर्यात गरेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार भारतको नौतनवा, महाराजगंजस्थित शिभान्स एसोसिएट्सले पहिलोपल्ट अर्घाखाँचीको उत्पादन खरिद गरेको हो ।

‘भारतीय बजारतर्फको निकासीमा यो पहिलो कदम हो । सरकारले प्रदान गरेको आठ प्रतिशत अनुदानले यो उपलब्धी सम्भव भएको हो । यसले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नमा सहयोग पुग्नेछ’, अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले भने।

मुरारकाका अनुसार भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाललगायत क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी छैन । त्यही बजार ‘क्यास’ गर्न भारत निर्यात थालिएको हो । यस अवसारलाई नेपालका सम्पूर्ण सिमेन्ट उत्पादकहरुले उपभोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

सिमेन्ट निर्यात अझै बढाउन सरकारले भारतबाट कोइला आयात गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

भारतको ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सले अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडको उत्पादन अर्घाखाँची सिमेन्टलाई गुणस्तरसम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट (आईएसआई) मार्क दिएपछि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको हो ।

कम्पनीले ओपीसी, पीपीसी र क्लिङ्कर निर्यातका लागि आईएसआई मार्क पाइसकेको छ । जसअनुसार कम्पनीले आगामी दिनमा आफ्ना ओपिसी र क्लिंकर उत्पादनलाई पनि छिमेकी मुलुकका बजारमा निर्यात गर्ने योजना लिएको छ ।

सरकारले ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरी ५० करोडमाथिको निर्यात गर्दा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान र ५० करोडमुनिको निर्यात गर्दा सिमेन्टमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने निर्यात प्रोत्साहन कार्यविधि बनाएको छ।