बांगेमुढास्थित सामुदायिक घर (त्वा छेँ) नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशविपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँका संरचना फेरि भत्काउन सुरू गरेको छ।

त्वाँ छे समितिले दिएको रिटमा गत बिहीबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेश उल्लंघन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २५ ले बिहीबार त्यहाँका संरचना भत्काएको हो।

विभिन्न सामुदायिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न स्थानीयकै स्रोत र श्रमदानमा आजभन्दा ४४ वर्षअघि उक्त सामुदायिक घर निर्माण गरिएको थियो। सार्वजनिक जग्गामा बनेको घर भत्काएर वडा कार्यालय बनाउन काठमाडौं महानगरले असोज १४ गते डोजर चलाएको थियो।

महानगरको यो कदमविरूद्ध दायर रिटमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सामुदायिक भवन भत्काउने वा त्यसमा भौतिक क्षति पुग्ने कुनै काम-कारबाही नगरी यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ।

वडा कार्यालयले भने बिहीबार कामदारहरू पठाएर पहिलो र दोस्रो तल्लाको ढलान प्वाल पार्‍यो। कामदारहरूले सुरूमा घन हानेर ढलान प्वाल पारेका थिए। पछि ड्रिलर चलाइएको थियो।

घर भत्काइँदै गरेका बेला २५ नम्बरका वडाध्यक्ष राजेश डंगोल लगायत प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। हामीले वडाध्यक्ष डंगोललाई अदालतको आदेशबारे सोधेका थियौं। उनले आधिकारिक रूपले आदेश प्राप्त नभएको जवाफ दिए।

केही स्थानीयले पनि अदालतको आदेशविपरीत सामुदायिक घर भत्काइएकोमा विरोध गरेका थिए। तै पनि वडाले काम रोकेको थिएन।

उच्च अदालतले उक्त जग्गाको सार्वजनिक प्रयोजन र उपयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य महानगरपालिकाबाट सम्पादन हुनुपर्ने भनेको छ। उक्त भवन सार्वजनिक जग्गामा बनेकाले सार्वजनिक प्रयोजनलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निवेदकबाट समेत कुनै काम-कारबाही नहुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ।

उक्त सामुदायिक भवन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जनस्तरबाट विक्रम सम्बत् २०३३ सालमा बनाउन थालेर २०३५ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न नपाउने आदेशमा भनिएको छ।

सार्वजनिक जग्गा भनेको व्यक्तिको मात्र होइन, सरकारको समेत स्वामित्व नहुने अदालतको आदेशमा छ।

‘सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्वकर्ताका रूपमा कुनै व्यक्ति विशेष, सरकार वा सार्वजनिक संस्था पनि हुन सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ।

सार्वजनिक जग्गालाई राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले समेत सरकारी वा आफ्नो मातहतको जग्गा जसरी आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको उक्त आदेशमा उल्लेख छ।

‘उल्लिखित ५९४ कित्ता नम्बरको सार्वजनिक जग्गालाई विपक्षी महानगरपालिकाले मात्र होइन, निवेदक त्वाः छेँ समितिले समेत आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाउनेमा यो इजलास स्पष्ट छ। उक्त जग्गा संरक्षण गर्ने-गराउने दायित्व विपक्षी र निवेदक दुवैमा रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।