काठमाडौं महानगरपालिकाले हात्तीसारमा टुकुचालाई भूमिगत गर्न बनाइएको संरचना (सुरुङ) भत्काउन नपाउने भएको छ । पुरातत्व विभागले गरेको अध्ययनमा टुकुचाको भूमिगत सुरुङ पुरातात्विक सम्पदा भएको पुष्टि भएकाले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भएको हो ।

विभागले टुकुचा भूमिगत गर्न बनाइएको सुरुङबारे अध्ययन गर्न पुरातत्वविद् भाष्कर ज्ञवालीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरकाअनुसार समितिले दिएको प्रतिवेदन विभागलाई प्राप्त भएको छ ।

‘प्रतिवेदनले उक्त संरचनालाई राणाकालमा बनेको ठहर गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनले त्यसलाई संरक्षण गर्न सिफारिस पनि गरेको छ ।’

महानगरपालिकाले भूमिगत संरचना खोतल्दै खुला गर्ने गरी डोजर चलाएपछि सम्पदा अभियान्ताको अनुरोधमा पुरातत्व विभागले अध्ययन थालेको थियो । अध्ययन समितिले नारायाणहिटीभन्दा बाहिरको जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजाम्म टुकुचा भूमिगत रुपमा बनाइएको सुरुङ सय वर्षभन्दाअघि नै बनेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सुरुङ ईंटासँगै सुर्की चुना प्रयोग गरेर निर्माण भएको पाइएको छ । गुम्बज आकारमा ईंटाहरु जोडेर निर्माण भएको सुरुङमा पानी बगाउन ठाउँ–ठाउँमा भर्‍याङजस्तो आकारमा छाँगा बनाउँदै काठमाडौं प्लाजासम्म पुर्‍याएको पाइएको छ ।

सिधा बगाउँदा ओरालो नभएर पानी जम्ने खतरा हुने भएपछि ठाउँ–ठाउँमा अग्ला कन्लाजस्तो संरचना बनाउँदै जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म पुर्‍याएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययनका क्रममा महानगरले सुरुङमा प्रयोग भएका कतिपय ईंटामा ‘श्री–३ वीर’ लेखेको भेटाएको थियो । सुरुङ बनाउन भने सादा ईंटाहरु पनि प्रयोग भएको पाइएको थियो । त्यसकै आधारमा समितिले सुरुङलाई संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्ययन समितिले सुरुङ बनाउन प्रयोग भएको ईंटा र चुना सुर्कीको नमुना लिएर तिनीहरुको बनोट र प्रकृति अध्ययन गरेको थियो । ती ईंटाहरु राणाकालीन नै भएको र सुरुङको बनोट पनि ‘निओक्लासिक’ शैलीको देखिएको हो । राणाकालमा नेपालमा धेरै संरचनाहरु बेलायतको प्रविधिबाट प्रभावित भएर बनेका थिए । ती संरचना सय वर्ष पुरा भएर अहिले पुरातत्विक सम्पदाका रुपमा संरक्षित छन् ।

भूमिगत सुरुङ भएकाले टुकुचाको सुरुङकोबारेमा अहिलेसम्म अध्ययन भएको थिएन । यसलाई प्रजातन्त्र स्थापनापछिका दशकहरुमा अतिक्रण गरेर टुकुचा लुकाइएको हो कि राणाकालमा नै भूमिगत गरिएको थियो भन्ने अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा प्रमाणित भएको थिएन ।

विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले टुकुचा राणाकालमै भूमिगत गरिएको निष्कर्ष निकालेकाले यस विषयमा अब थप बहस आवश्यक नरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अब महानगरले सुरुङ खोतल्न पाउँछ कि पाउँदैन त ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा विभागका प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘जुन रुपमा भए पनि टुकुचाको संरचनालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ खुला गरेर वा भूमिगत दुवै रुपमा संरक्षण हुनसक्ने विभागको भनाइ छ ।

टुकुचा सुरुङमार्ग करिब १३० वर्षअघि नै वीर शम्शेरले बनाउन लगाएको कागजी प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

३० देखि महानगरपालिकाले खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएको भन्दै त्यसलाई खुला गर्न ठाउँ–ठाउँमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो । यसले गर्दा सुरुङका विभिन्न भागहरु खुला भएका छन् । अब ती भत्किएका भागहरु पनि पुरानै शैली र स्वरुपमा मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ ।

विभागका प्रवक्ता कुँवर अध्ययन रिपोर्टबारे महानगरलाई जानकारी दिनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘छलफलका निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कदम चाल्छौं’ उनले भने ।

पुरातत्व विभागले यो सुरुङमार्गलाई पुरातात्विक सम्पदाका मान्यता दिएकाले अब महानगरले यसलाई बिगार्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार सरकारको स्वीकृतिविना प्राचीन स्मारकका सम्पदालाई भत्काउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने विरुप गर्ने जस्ता काम गर्न पाइँदैन । पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

टुकुचाको सुरुङमाथि बनेका भवनहरुबारे पनि विवाद सल्टिएको छैन । महानगरले त्यसलाई अवैध भनेको छ भने नापी विभागले फरक मत राखेको छ । २०३२ सालमै यहाँ खोला भूमिगत भएका कारण नापी विभागले खोलाको नक्शांकन गरेको थिएन । यसैकारण सुरुङमाथिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेका छन् ।

हानगरले टुकुचामाथिको सबै संरचना हटाउने भन्दै डोजर चलाएपछि घरजग्गा भएका २१ जनाले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदै महानगरलाई डोजर चलाउन रोक लगाएको छ ।

महानगरपालिकाको कुनै तहबाट आधिकारिक निर्णय समेत नगरी टुकुचाको सुरुङका डोजर चलाइएकाले अहिले महानगरपालिका रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अदालतले औपचारिक निर्णय मागेकाले महानगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी नीति अनुरुप डोजर चलाएको दावी गरिरहेको छ ।