सर्वाेच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उपभोक्ताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले यसबारेमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्नेबारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई कात्तिक २७ गते बोलाएको छ । रिट निवेदकले सञ्चारमन्त्रालयसहित विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया होम तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुन लागेको कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको एकाधिकार पाएको मिडिया होमले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछ । विश्वकप हेर्नका लागि नेपाली ग्राहकले हिमालय टेलिभिजनलाई आफूले ग्राहक बनेको सेवा प्रदायकमार्फत मासिक शुल्कबाहेक थप ५ सय रुपैया तिरेपछिमात्र हेर्न पाउँने निर्णय भएको छ ।

मासिक शुल्क तिरेर ग्राहक बनेपछि टेलिभिजनमा आउने सबै कार्यक्रम हेर्न पाउनुपर्नेमा विश्वकपको मौकामा पैसा असुल्ने उद्देश्यले गरिएको व्यापारमा सञ्चार मन्त्रायलयले समेत साथ दिएको भन्दै रिट निवेदकले सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न नगराउन आदेश मागेका छन् ।

नेपालका करीव २० लाख टेलिभिजन ग्राहकले विश्वकप हेर्ने अनुमान छ । यस हिसाबले विश्वकप देखाएबापत एक अर्ब रुपैयाभन्दा बढी असूल गर्न खोजिएको अधिवक्ता मुरारीप्रसाद सापकोटाले बताए ।