नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जवाफ पेस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरिएको जवाफमा नागरिकता विधेयकले संविधान, ऐन र संसदको आफ्नै नियमावली उल्लंघन गरेको हुँदा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मंगलबार पठाइएको उक्त जवाफमा राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुको मूल कारण उक्त विधेयक राष्ट्रहित तथा नेपाली नागरिकको हितविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकले संविधान, ऐन र संसदको आफ्नै नियमावली उल्लङ्घन गरेकाले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भनेको छ।

लामो जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुको मुख्य कारण उक्त विधेयक राष्ट्रहित तथा नेपाली नागरिकको हितविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।

‘नागरिकता विधेयक मुलुकमा सदियौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकको हित संरक्षण गर्नेगरी तर्जुमा गरिएको हुनु पर्ने हो’, जवाफमा भनिएको छ, ‘वास्तविक नेपाली नागरिकको हक-अधिकार हनन् हुने र विस्थापित हुने गरी बनेका कुनै पनि कानुन वैधानिक हुन सक्दैनन्।’

राष्ट्रपतिको कार्यालयले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन पनि हो भनेको छ। ‘

‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल यथावस्थामा रहेको विधेयकबाट कानुन निर्माण गर्ने अन्तिम अंगका रूपमा व्यवस्थापिकाको एकलौटी अधिकार र दायित्व कहीँ कतैबाट सीमित नहुने भएकाले संघीय संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिकासामु सदैव खुला छ’, उनले भने, ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण कानुन पनि हो।’

राष्ट्रपतिको कार्यालयले नागरिकता विधेयकका पछाडि निश्चित दर्शन, मानव सभ्यताद्वारा हज्जारौँ वर्षदेखि विकास गरिएका मान्यता एवम् परम्परा अन्तर्निहीत हुने पनि उल्लेख गरेको छ।

‘कानुनको निर्माण जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न तथा राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सुरक्षा एवम् प्रवाह हुने सेवालाई सहज बनाउन गरिन्छ भने नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न एवम् सार्वभौम जनताको हक हितको रक्षा गरी नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने कार्यको लागि तर्जुमा गरिन्छ’, जवाफमा भनिएको छ।

नागरिकता विधेयक मुलुकमा सदियौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकको हित संरक्षण गर्नेगरी तर्जुमा गरिएको हुनु पर्ने जनाइएको छ।

‘वास्तविक नेपाली नागरिकको हक अधिकार हनन् हुने र विस्थापित हुने गरी बनेका कुनै पनि कानुन वैधानिक हुन सक्दैनन्। कानुन निर्माणको उद्देश्य जनताको सुख हो, मुलुकको हित हो। त्यसकारण कानुन निर्माण गर्नुअघि त्यसका तत्कालीन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन परिणाम र दायित्वहरूको समेत विश्लेषण गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘वि.सं. २०७५ देखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिई अभिभावकीय संस्थासँग छलफल, परामर्श र संशोधन गर्नु पर्ने औचित्य तथा आधार स्पष्ट नगरी संशोधन विधेयक ल्याउनु संवैधानिक उत्तरदायित्व, संसदीय प्रणाली एवं सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन्छ। यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधान र कानुनको उल्लङ्घन होइन, संरक्षण हो।’

राष्ट्रपति कार्यालयको थप व्याख्या यस्तो छः

संसदको दुवै सदनसमक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेश भैसकेपछि त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी’ भनी संविधानमा उल्लेख भएको वाक्यको अर्थ पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने हुँदैन । पुनर्विचार गर्नुमात्र यस वाक्यांशको अनिवार्य मार्गदर्शन हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

संसद्को कुनै पनि सदनले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नसक्छ । यसका बारेमा विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन र विवादको विषय पनि त्यो होइन । तर, त्यसरी कुनै पनि रूपमा पारित गर्ने तहमा पुग्नुअघि राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशअनुसार विधेयकमाथि पुनर्विचार गरिनैपर्ने र ‘प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित’ भन्ने संविधानको धारा ११३ (४) को व्यवस्थाबाट संशोधनको मौका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरूले पाउनुपर्ने पूर्वसर्त संविधानले अक्षरशः स्थापित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विधेयकको हकमा उक्त व्यवस्था पालना भएको छैन ।

संसदले पुनर्विचार गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरी प्रस्तुत रूपमा पारित गरेको देखिन आयो । यस तथ्यलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा मिति २०७९/०५/२० मा गरिएको पत्राचारले समेत पुष्टि गर्दछ । यसरी विधेयकका बारेमा संविधानद्वारा अनिवार्य गरिएको पुनर्विचारसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा विधेयकले संविधानको धारा ११३ (४) मा गरिएको व्यवस्था पालना हुन आएको देखिएन ।

राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भावनाअनुरूप पठाइएको सन्देशलाई अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नै नगरी व्यापक छलफल, परामर्श र गहन अध्ययनको अभावमा सन्देशको मर्म र भावनाको विपरित हुनेगरी प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको विधेयकले संविधानले परिलक्षित गरेका प्रावधान उल्लंघन हुन गएको राष्ट्रपति कार्यालयको ठहर छ । यसो हुँदा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वभित्र रहेर नै राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भावना अनुकूल उक्त विधेयकलाई यथावस्थामा राखिएको जिकिर राष्ट्रपति कार्यालयले लिएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्रमा संसदले राष्ट्रपतिको सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई प्रस्तुतरूपमै पारित गरेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा भने उनको पत्र मौन रहेको देखिएको छ ।