नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कैलालीको टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले यसका आरोपीहरुलाई मुक्त गर्ने आश्वासन यसअघिका सरकारहरूले पनि पटक पटक दिएका तर न्याय भने नपाइएको गुनासो गरेकी छन् ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेकाले राजनीतिक क्षेत्रमा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणाहरु आइरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीको यो भनाई आएको हो ।
अघिल्लो अर्थात् केपी ओलीको सरकारका पालामा विसं २०७७ फागुन २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तथा विसं २०७८ जेठ १८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र थारु कल्याणकारिणी सभा थारुवान संघर्ष समितिका प्रमुख रुकमिणी चौधरीसहितको टोलीबीच टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई रिहा गर्ने विषयमा लिखित सम्झौता भएको थियो ।
आफूहरुले निर्वाचन अघि पनि यस क्षेत्रका सबै दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले निर्दोषलाई न्याय दिन आग्रह गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताइन् । रेशमलगायतकाको रिहाइको पहलमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उनले बताइन् । बोल्ने बेलामा सबै नेताहरुले रेशमसहित जेलमा रहेकाहरु निर्दोष छन् भन्ने गरेका तर पनि उनीहरुलाई न्याय दिने काममा भने कोही पनि अग्रसर नभएको देखिएको उनको गुनासो छ ।
उनको जिज्ञासा थियो ‘‘यसपटक पनि सरकारले न्याय दिन्छु भनेको छ, सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हामीले सुनेका छौँ, पहिलेजस्तै आश्वासन मात्र हो कि वास्तवमै सरकारले न्याय दिन्छ हेरौँ ।’’ उनले आफू र आफ्नो पार्टीले अरु केही नमागेर निर्दोषहरुलाई जेलबाट रिहाइ मात्र मागेको बताइन् । जनताले भने आफू र रेशम चौधरीलाई न्याय दिएको उनको भनाई छ । आफ्नो निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पनि नागरिकले रेशम निर्दोष रहेको र यसका लागि आवश्यक परे आफूहरुले आन्दोलन पनि सुरु गर्ने बताएका उनले सुनाइन् ।
चौधरीले भनिन्– ‘‘कैलालीका जनताले अन्यायका विरुद्धमा मतदान गर्नुभएको छ, सबैले रेशमलाल चौधरीसहित जेलमा रहनुभएका निर्दोष युवाको रिहाइका लागि जनमत प्रकट गर्नुभएको छ । मत माग्दै जाँदा मलाई लाग्छ सबैको चासो पनि यही थियो । उहाँहरुले यो अन्यायका विरुद्धमा मत प्रकट गरेर मतमार्फत् रेशमलगायतका बन्दीहरुको रिहाइको अपिल गर्नुभएको छ ।’’
उनले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नागरिकले रेशम जीलाई न्याय गरेको प्रसंग उल्लेख गरिन् । तर पनि उनलाई जेलमुक्त गरिएन र यसका कारण कैलालीको यो क्षेत्र पाँच वर्ष नै जनप्रतिनिधिविहीन भयो । रेशमलाई जस्तै नागरिकले आफूलाई पनि न्याय दिएको उनको भनाई छ । यहाँका सबै नागरिक रेशमलाल चौधरीसहितका बन्दी जीवन बिताइरहेकाहरु निर्दोष हुन् भनेर आवाज उठाएको र मत माग्दै जाँदा सबैले रेशमको रिहाइको अपिल गरेको उनले सुनाइन् । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नागरिकले रेशम जीलाई न्याय गरेका उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन्– ‘‘यहाँका नागरिकले रेशमजीलाई मत दिएर जिताएकै हुन् । नागरिकले रेशम चौधरीलाई सांसद विजयी गराउनुको अर्थ उहाँ निर्दोष हो रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने होइन र रु तर पनि सरकारले गरेको छैन ।’’
आफूले निर्वाचनका क्रममा मतदाताहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनको अनुभव छ । धेरै माया र उत्साह आफूलाई मतदाताले दिएको उनले बताइन् । सबैको चाहना परिवर्तन र न्याय चाहिन्छ भन्ने रहेको तथा यहाँका नागरिकले आफूलाई मत दिनु भनेकै न्याय र परिवर्तनका लागि हो भनेर बुझेको उनले बताइन् । आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति, अमनचयन, विकास र समृद्धिका लागि आफु लाग्ने पनि उनले प्रण गरिन् ।
निर्वाचित भएपछिका दिनहरु उनले आफ्ना मतदातालाई धन्यवाद दिएर बिताइरहेका छन् । यसअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशमलाल चौधरी निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएपछि कैलालीमा आत्मसर्मपण गरेका चौधरी हाल जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उनी जेलमा रहेकाले यस क्षेत्र पाँच वर्षसम्म नेतृत्वविहीन भयो । यसपटक भने रेशमकै धर्मपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ यसै क्षेत्रबाट भारी मतान्तरले विजयी भएकी हुन् ।
गत सातामात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी टीकापुर घटनाको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने प्रमुख माग राखेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीका एक, दुई र तीनगरी तीन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितको छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबारे उनी भन्छिन्, ‘‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै समस्याको चाङ छ । म निर्वाचनका बेला जहाँ पुगे समस्या मात्रै देखेका छु । यहाँ अभाव, गरिवी, समस्या धेरै छन् । यी सबै कुरा पाँच वर्षमा एकएक गर्दै सुधार्नु छ । जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, शुद्ध खानेपानीको अभाव, रोजगारीका अवसरको कमी, विपद्को जोखिम, बाढीको पीडा, सडक विस्तार नभएका जस्ता विविध समस्या छन् । यी धेरै समस्यालाई पाँच वर्षमा विस्तारै पूरा गर्दै जाने योजना छ ।’’
Discussion about this post