संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ।

मन्त्रालयले कोषका उपाध्यक्षले पदीय दुरुपयोग, निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौतामा मनपरी, टेण्डर निष्काशन रकमको अपचलन र दाताबाट प्राप्त रकमको परिचालन लगायतका विभिन्न १३ विषयमा १३ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउन १५ दिनको समय तोकेको हो।

‘महायान पोखरीमा गुरुयोजना विपरीत अनधिकृत ढङ्गबाट बुद्धमूर्ति बनाउन दिएको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा उक्त मूर्ति बनाउन दिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा कोषलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो,’ मन्त्रालयद्वारा जारी टिप्पणी र आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

विभिन्न प्लटहरू कोषले बदनियतपूर्ण ढङ्गले वितरण गरेको, सोक्यो जापानलगायतका सम्झौताको समय सीमाभित्र काम पूरा नगरेको भनेर सम्झौता खारेज गरेको तर अन्य सङ्घसंस्थाको सम्झौता आफूखुसी समयावधि बढाउँदै लगेकोबारे मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरणको माग गरेको हो।

मायादेवी मन्दिर परिसर वरिपरिको पोखरीका जीवजन्तु नष्ट गरी बनाइएका पोखरीमा करोडौँको टेण्डर निष्काशन गरी रकमको अपचलन गरेको गुनासोमा  स्पष्टीकरण मागेको हो। कोषको परिसरभित्र काम गर्ने सङ्घसंस्था,  निर्माणाधीन परियोजना र परिसरभित्र मोटरबोट सञ्चालनका कानूनी आधारबारे यर्थाथ विवरण पेश गर्न भनिएको छ।

ले लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ।

मन्त्रालयले कोषका उपाध्यक्षले पदीय दुरुपयोग, निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौतामा मनपरी, टेण्डर निष्काशन रकमको अपचलन र दाताबाट प्राप्त रकमको परिचालन लगायतका विभिन्न १३ विषयमा १३ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउन १५ दिनको समय तोकेको हो।

‘महायान पोखरीमा गुरुयोजना विपरीत अनधिकृत ढङ्गबाट बुद्धमूर्ति बनाउन दिएको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा उक्त मूर्ति बनाउन दिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा कोषलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो,’ मन्त्रालयद्वारा जारी टिप्पणी र आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

विभिन्न प्लटहरू कोषले बदनियतपूर्ण ढङ्गले वितरण गरेको, सोक्यो जापानलगायतका सम्झौताको समय सीमाभित्र काम पूरा नगरेको भनेर सम्झौता खारेज गरेको तर अन्य सङ्घसंस्थाको सम्झौता आफूखुसी समयावधि बढाउँदै लगेकोबारे मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरणको माग गरेको हो।

मायादेवी मन्दिर परिसर वरिपरिको पोखरीका जीवजन्तु नष्ट गरी बनाइएका पोखरीमा करोडौँको टेण्डर निष्काशन गरी रकमको अपचलन गरेको गुनासोमा  स्पष्टीकरण मागेको हो। कोषको परिसरभित्र काम गर्ने सङ्घसंस्था,  निर्माणाधीन परियोजना र परिसरभित्र मोटरबोट सञ्चालनका कानूनी आधारबारे यर्थाथ विवरण पेश गर्न भनिएको छ।