सर्वोच्च अदालतले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न सक्नेगरी राउतको पक्षमा आदेश दिएको हो ।‘….निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान भने रोक लगाएको छ । यद्यपि अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेपछि राउतका तर्फबाट उषा राउतले  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।