राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पनि हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।

तर प्रधानन्यायाधीश राउतले हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइबाट अलग भएका हुन्। यससँगै यो निवेदन छैठौँ पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा पेशी परेको हो।

सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उच्च अदालत बुटवलले थुनामा बठाएपछि रवि लामिछाने त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुन समय लाग्ने भएकाले बन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका लामिछानेको निवेदनमा एक महिनासम्म पनि टुंगो नलागेको हो।

लामिछानेसँगै कारागार कार्यालय रूपन्देहीमै रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको रिट पनि एकसाथ राखिएको थियो।

आइतबार लामिछानेको रिट न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि हेर्न नमिल्नेलाई तर्काएर बाँकीले गोला तान्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशसँगै सोमबार प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो।

सामान्यत: बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको यो मुद्दा योसँगै छैटौं पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।