निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई हुँदैछ।

जबरासँगै संघीय संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर बुधबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिने गरी पत्र पठाएसँगै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव गौतम विवादमा तानिएका छन्।

क्षेत्राधिकार मिच्दै जबराको महाभियोग निष्क्रिय बनाएकाले गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

रिटमा महासचिव गौतमले ‘प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप’ गरेकाले यो कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले गत फागुन १ गते महाअभियोग लगाएपछि निलम्बनमा रहेका जबरालाई महासचिव गौतमले सफाइ दिने गरी बुधबार पत्र पठाएका थिए।

जबराले आफूउपरको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकाले नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउने दाबीसहित सम्बन्धित निकायहरूमा यसको जानकारी गराउन गएको मंगलवार संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।

त्यसपछि संघीय संसद् सचिवालय गौतमले जबराकै दाबीअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै ती निकायलाई पत्राचार गरेपछि विवाद बढेको छ।

गौतमको पत्रपछि बुधवारै जबराले सर्वोच्च प्रवेश गर्ने तयारी गरेका थिए। जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा कानुन व्यवसायीले अवरोध गरेका थिए भने सरकारले पनि उनलाई सर्वोच्चमा प्रवेश नदिन प्रहरी परिचालन गरेको थियो।