नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहका गोविन्द परियारले उनी निलम्बनमा परेको पुष्टि गरे । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको ठहर गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयाअनुसार अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । छानबिन समितिमा डा सूर्य थापा र डा चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ ।

गभर्नरसँग जोडिएको ऐनको व्यवस्थाअनुसार छानबिन समिति बनेपछि गर्भनर स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई के भएको हो भनि गभर्नरबारे छानबिन गर्न बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गभर्नरबारे छानबिन गर्न क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । अधिकारीले सक्षमता पूर्वक काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै देउवा बैठकमा आक्रोशित बनेका थिए । विलासी बस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेकाले गभर्नरबारे अध्ययन गर्न मन्त्रीहरुको अनौपचारिक टिम नै बनेको थियो । त्यो टोलीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए ।

शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र अधिकारीबीच अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटबारे दोहोरी नै चलेको थियो।

मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा चर्चा भए जस्तो संकट नरहेको बताउँदा अधिकारीले श्रीलंकाको बाटोमा गइसकेको टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसैगरी अमेरिकाबाट आएको भनिएको ४० करोड रूपैयाँलाई लिएर राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले कमिसन बार्गेनिङ गरेको आरोप पनि शर्माले लगाएका थिए।

शर्मामाथि सरकारले विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थमार्फत दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा भूमिका नखेलेको तथा उक्त सूचना पहिले नै चुहाएको अर्को आरोप पनि थियो।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषदपछि अधिकारीको भूमिकालाई लिएर अध्ययन गर्न सरकारले मन्त्रीहरु सम्मिलित एउटा टोली नै बनाएको थियो।