सर्वाेच्च अदालतले तीन वर्षअघि शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दिएको परमादेशकै शैलीमा समय तोकेर गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अधिकारीले यसअघि ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० सदस्यको मत पाउने भनि लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस  गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले वैशाख २५ गते दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको छ । यसअघि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रियामा विवादित हुँदै पद गुमाएका थिए । यसपटक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोही प्रक्रिया अनुसार पद गुमाएका छन् ।