गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । निवेदक अनुपम भट्टराईले सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएकाले आज सुनुवाइ नगरिएको हो।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको उक्त रिट स्थगित भएको हो।
निवेदकका अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उक्त सुनुवाइ स्थगित गराउन निवेदन दिएअनुसार रिट स्थगित भएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो।
पत्रमा कार्यालयले रूपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई लागेको कुनै आरोपबारे क्लिनचिट दिने निकाय नभई अनुसन्धान गर्ने कार्यालय भएकाले गृहमन्त्रीको हकमा लेखिएको चिठी गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ।
लामिछानेले अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। उक्त रिट यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । सुरुमा दरपिठ भएको रिट पनि इजलासको आदेशले दर्ता भएको हो ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिट पोखरेलको इजलासमा परेको थियो ।
Discussion about this post